इराक के प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी का इस्तीफा
- इराक में चल रहे विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि इराक में चल रहे हिंसक प्रदर्शन में अब तक करीब 58 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार विरोधी इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी विदेशी शक्तियों से देश को आजाद कराने और भ्रष्ट व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं।
- अपने पद से इस्तीफा देने वाले मेहदी वर्ष 2005 से 2011 तक इराक के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और वर्ष 2014 से 2016 तक उन्होंने देश के तेल मंत्री की भी जिम्मेवारी संभाली थी। यही नहीं, इससे पहले वे इराक के अंतरिम वित्त मंत्री रहने के साथ सुप्रीम इस्लामिक इराकी काउंसिल और इराकी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी रह चुके हैं।
मलयालम कवि अक्कितम अचुथन नंबूदरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा
- अक्कितन के नाम से मशहूर मलयालम कवि अक्कितम अचुथन नंबूदरी, जो कि अब तक 55 से भी अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं, उन्हें 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे जाने की घोषणा कर दी गई है। 18 मार्च, 1926 को पलक्कड़ में जन्मे अक्कितम इससे पहले केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड, ओड़ाकुझल अवार्ड, ललिताम्बिका साहित्य अवार्ड, आसन पुरस्कार, पद्मश्री और एझुथाचन अवार्ड से भी सम्मानित किये जा चुके हैं।
- संविधान में शामिल 22 भारतीय भाषाओं में रचना करने वाले साहित्यकारों को प्रदान किये जाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। पहले तो अंग्रेजी की रचनाएं इसमें शामिल नहीं थीं, मगर 49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद इसे भी पुरस्कार के लिए शामिल कर लिया गया था। प्रख्यात मलयालम साहित्यकार जीएस कुरुप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
दुनिया के नौवें सबसे अमीर व्यक्ति बने मुकेश अंबानी
- रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 60.8 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ फोर्ब्स पत्रिका की ‘द रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट’ के मुताबिक वर्तमान में दुनिया के नौवें सबसे अमीर व्यक्ति बन गये हैं। 113 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस इस सूची में पहले पायदान पर हैं।
- मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में बढ़ोतरी की मुख्य वजह उनके मार्केट कैप में हुई बढ़ोतरी को माना जा रहा है, जिसकी गणना कुल शेयर की संख्या को शेयर के वर्तमान मूल्य से गुणा करके की जाती है। 10 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली भारतीय कंपनी बन गई है।
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का भारतीय नौसेना ने किया सफल परीक्षण
- अरब सागर में नौसेना के स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर INAS कोच्ची से 290 किलोमीटर रेंज वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण भारतीय नौसेना ने कर लिया है। भारतीय की “ब्रह्मपुत्र” और रूस की “मोस्कवा” नदी के नाम को मिलाकर ब्रह्मोस का नामकरण किया गया है।
- पनडुब्बी, समुद्री जहाज, लड़ाकू विमान और जमीन से दागा जा सकने वाला ब्रह्मोस भारत के DRDO और रूस के NPO का संयुक्त उपक्रम है। अपने लक्ष्य को ब्रह्मोस मिसाइल आवाज की गति से भी तीन गुना अधिक 3 मैक की गति से भेद सकती है और वर्तमान में चल रही कोशिशें कामयाब हो गईं तो यह 5 मैक की गति से भी आने वाले समय में अपने लक्ष्य पर निशाना लगा पायेगा।
लोकसभा ने पारित किया ई-सिगरेट की बिक्री व निर्यात पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक
- ई-सिगरेट के स्वास्थ्य पर कुप्रभावों को देखते हुए भारत में ई-सिगरेट की बिक्री व निर्यात पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को लोकसभा ने पारित किर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत में इसका उत्पादन नहीं होने के बावजूद यहां 450 से भी अधिक ब्रांड के ई-सिगरेट उपलब्ध हैं। भारत में करीब 9 लाख लोग हर साल तंबाकू की वजह से काल के गाल में समा जाते हैं।
- ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ब्राजील, श्रीलंका, उरुग्वे, थाईलैंड, मेक्सिको, संयुक्त अरब अमीरात बहरीन, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पहले ही ENDS पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। ई-सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) उष्मा के जरिये द्रव्य के एक विलय से एरोसोल का निर्माण करने वाली डिवाइस है, जिसमें फ्लेवर होता है और ई-सिगरेट इसका मुख्य प्रोटोटाइप है।
एक वर्ष के लिए बढ़ा वित्त आयोग का कार्यकाल
- संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित होने वाले 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ाये जाने को अपनी स्वीकृति दे दी है। केंद्र से राज्यों को मिलने वाले अनुदान के नियमों का तय करने की जिम्मेवारी वित्त आयोग की होती है। पांच वर्ष के लिए गठित होने वाले इस आयोग में सदस्यों की संख्या पांच होती है।
- नवंबर, 2017 में 15वां वित्त आयोग गठित हुआ था, जबकि पहले वित्त आयोग का गठन केसी नेगी की अध्यक्षता में 6 अप्रैल, 1952 को किया गया था। वर्तमान में एनके सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं।
लोकसभा में पारित हुआ दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव के विलय का विधेयक
- केंद्रशासित प्रदेशों दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव के विलय संबंधी विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया है। दोनों केंद्रशासित प्रदेशों का सचिवालय फिलहाल अलग-अलग है और इनका बजट भी अलग-अलग ही पेश होता है, मगर विलय के बाद यह केंद्रशासित प्रदेश दादरा, नगर हवेली, दमन व दीव के नाम से जाना जायेगा और इसका मुख्यालय दमन व दीव बनेगा। दोनों के बीच की दूरी केवल 35 किलोमीटर की है।
- भारत में नये राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के निर्माण की जानकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में मिलती है और इसी अनुच्छेद के तहत किसी भी सदन में राज्य निर्माण संबंधी विधेयक को पेश किया जा सकता है। हालांकि, इसे पेश किये जाने से पहले राष्ट्रपति से मंजूरी लेना जरूरी होता है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे
- महाराष्ट्र में बहुमत साबित करने से पूर्व ही देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफा देने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और विधानसभा में बहुमत भी साबित कर दिया है। मुंबई के शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। ठाकरे से पहले शिवसेना नेता नारायण राणे और मनोहर जोशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
- राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई है। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के उद्धव ठाकरे बेटे हैं और उनकी पत्नी का नाम रश्मि ठाकरे एवं दो बेटों का नाम आदित्य ठाकरे व तेजस ठाकरे है।
तीन दिवसीय राष्ट्रमंडल युवा संसद की दिल्ली विधानसभा ने की मेजबानी
- दिल्ली विधानसभा ने तीन दिनों तक चले राष्ट्रमंडल युवा संसद की मेजबानी की है और इस तरह से पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय विधानसभा यह गौरव हासिल कर पाई है। दिल्ली विधानसभा में आयोजित हुए 10वें राष्ट्रमंडल युवा संसद के उद्घाटन सत्र को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया।
- इसमें 24 राष्ट्रमंडल देशों से 47 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। भारत की ओर से 11 प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। इसमें युवाओं को वैधानिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई और विधायी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया।
