गुजरात बागवानी विकास मिशन (Gujarat Horticulture Development Mission)

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Gujrat Horticulture Development Mission

हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने अपने राज्य की बंजर भूमि को उपयोग में लाने हेतु ‘बागवानी विकास मिशन'(Horticulture Development Mission) की घोषणा की है। इस मिशन को ‘मुख्यमत्री बगायत विकास मिशन’ के नाम से भी संदर्भित किया गया है, इस मिशन की जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने बताया कि राज्य की ऐसी भूमि को पट्टे के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की योजना है जो कृषि कार्य हेतु बंजर एवं अनुपयोगी है। ‘बागवानी विकास मिशन’ गुजरात सरकार की दूरदर्शी एवं रचनात्मक सोच को प्रदर्शित करती है। आइये इस मिशन से सम्बंधित सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से प्राप्त करते हैं।

इस लेख में हम लाये हैं.

  • ‘गुजरात बागवानी विकास मिशन’ का उद्देश्य
  • ‘गुजरात बागवानी विकास मिशन’ से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य
  • क्या है I-Khedut पोर्टल?
  • गुजरात सरकार द्वारा चलायी जा रही अन्य महत्वपूर्ण योजनायें

‘गुजरात बागवानी विकास मिशन’ का उद्देश्य

• ‘बागवानी विकास मिशन’ का सबसे मुख्य उद्देश्य राज्य के ‘बागवानी तथा औषधीय खेती’ से जुड़े किसानो की आय को दोगुना करना है।

• ‘बागवानी विकास मिशन’ के माध्यम से राज्य सरकार का प्रयास ‘बागवानी तथा औषधीय खेती’ को बढ़ावा देना है।

• गुजरात सरकार, राज्य की बंजर एवं अनुपयोगी भूमि को आबाद करना चाहती है , जिससे राज्य में रोजगार का सृजन हो सके।

‘गुजरात बागवानी विकास मिशन’ से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य

• ‘गुजरात बागवानी विकास मिशन’ योजना के प्रथम चरण में राज्य की लगभग 20 लाख हेक्टेयर मृतप्रायः बंजर भूमि को संजीवनी प्रदान करने जा रही है।

‘• गुजरात बागवानी विकास मिशन’ से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां को गुजरात सरकार के I-Khedut पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पट्टे योग्य भूमि की उपलब्धता, स्थिति, माप, आवेदन आदि सभी सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी।

• यह योजना पूरे गुजरात में चरणबद्ध रूप में प्रारम्भ की जाएगी , प्रथम चरण में इसे साबरकांठा, बनासकांठा,कच्छ, सुरेंद्रनगर तथा पाटन जिलों में लागू करने की योजना है।

• योजना के तहत यह भूमि केवल ‘बागवानी तथा औषधीय खेती’ के लिए पट्टे में दी जाएगी। इस भूमि पर किसान अनाज एवं अन्य नगदी फसल नहीं ऊगा सकेंगे।

• इस योजना के तहत ऐसे व्यक्ति भी भूमि पट्टे में प्राप्त कर सकते हैं जो परम्परागत रूप से किसानी कार्य नहीं करते है अर्थात यह योजना सभी के लिए समान रूप से अवसर प्रदान करती है।

• इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति को 50 -400 हेक्टेयर तक भूमि पट्टे पर दी जा सकती है तथा भूमि का पट्टा मूल्य 100 से 500 रूपये प्रति एकड़ तय किया गया है।

• इस योजना के तहत 30 सालों के लिए भूमि लीज पर दिया जाना तय हुआ है।

• योजना के तहत प्राप्त भूमि को व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं कर सकता है।

• यदि कोई किसान 30 साल पूर्ण होने से पूर्व भूमि का पट्टा वापस करता है जो राज्य सरकार द्वारा उससे कोई मुआवजा नहीं लिया जायेगा।

• योजना के तहत पट्टे में दी गयी ‘भूमि का मूल्यांकन’ प्रत्येक पांच साल बाद किया जायेगा।

• यह योजना कृषक को पट्टे की भूमि में बिजली उत्पादन हेतु पवन चक्की तथा सोलर पैनल स्थापित करने की अनुमति देती है। किन्तु कृषक को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा की वह इस उत्पादित बिजली का व्यवसायीकरण नहीं करेगा।

• मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक ‘उच्च शक्ति समिति’ इस योजना में भूमि आवंटन से सम्बंधित सभी कार्यों की देखभाल करेगी।

• इस योजना के तथात भूमि रूपांतरण शुल्क राज्य सरकार द्वारा माफ़ किया गया है।

• यह योजना ड्रिप सिंचाई तथा स्प्रिंकलर का उपयोग करके किसानो को प्राथमिकता प्रदान करेगा।

क्या है I-Khedut पोर्टल?

I-Khedut पोर्टल गुजरात सरकार द्वारा राज्य में चलायी जाने वाली विभिन्न योजनाओ जैसे – खेती, पशुपालन, बागवानी, मछली पालन, भूमि और जल संरक्षण आदि की से सम्बंधित जानकारी प्राप्त कराने वाली एक अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के लोग किसी भी योजना के लिए आवेदन भी कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति भी पता कर सकते हैं । इस पोर्टल का उद्देश्य किसानो को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। यह पोर्टल पूर्णतया निशुल्क सेवा प्रदान करता है, किसानो का समय तथा पैसा भी बचाता है। I-Khedut पोर्टल की मोबाइल एप्लीकेशन भी उपलब्ध है।

गुजरात सरकार द्वारा चलायी जा रही अन्य महत्वपूर्ण योजनायें

किसान सूर्योदय योजना

24 अक्टूबर 2020 को गुजरात सरकार द्वारा किसानो के लिए दिन में सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराये जाने हेतु इस योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत अब राज्य में किसानो को सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति की जाएगी। राज्य सरकार ने इस योजना हेतु 3500 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया है।

मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना

10 अगस्त 2020 को गुजरात सरकार ने किसानो की फसलों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु इस योजना की शुरुवात की थी। इस योजना के तहत कृषि उपज में 33 % से 60 % तक प्राकर्तिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान में राज्य सरकार द्वारा एक किसान को अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये का मुआवज़ा प्रदान किया जायेगा और 60 प्रतिशत से अधिक की किसान की फसल हानि होने पर अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए एक किसान को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये का मुआवज़ा मुहैया कराया जायेगा।

मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना

राज्य की वे महिलाएं जो स्वयं -सहायता समूहों से सम्बंधित है और कड़ी मेहनत के द्वारा अपने परिवार का सहारा बनती हैं , उन महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना लांच की है। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को 10000 हजार रूपये का ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जायेगा , जिससे ये महिलाये अपने लिए सिलाई मशीन आदि खरीद कर अपना कार्य सुचारु रूप से कर पायेंगी । इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया है।

‘व्हाली दीकरी’ योजना

03 अगस्त 2019 को राजकोट से मुख्यमंत्री गुजरात सरकार द्वारा इस योजना का शुभांरभ किया गया था। इस योजना के तहत राज्य की बालिकाओं को कक्षा 4 में प्रवेश के समय 4 हजार रूपये, 9वी में प्रवेश के समय 6 हज़ार रूपये तथा 18 वर्ष पूर्ण करने पर उच्च शिक्षा या विवाह के लिए 1 लाख रूपये की धन राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। गुजरात सरकार ने ‘व्हाली दीकरी’ योजना के लिए 133 करोड़ रूपये का फण्ड जारी लिया था।

दो शब्द

पाठको, गुजरात सरकार की योजनाओं को आपसे साझा करने का हमारा यह उद्देश्य है कि, हर राज्य सरकार अपने निवासियों के कल्याण के लिए समय -समय पर कल्याणकारी योजनायें चलाती रहती हैं और प्रचारित भी करती हैं। हमें जरुरत है इन योजनाओं से जुड़ने तथा उनका लाभ उठाने की, जिससे राज्य सरकार अपने योजना उद्देश्य में सफल हो तथा राज्य का विकास कार्य एक सुनियोजित राह पर चलता रहे। आपको हमारा योजना विशेषांक कैसा लगा आप हमे बता सकते हैं तथा इस लेख को अन्य लोगो के साथ शेयर भी कर सकते हैं।

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