दोस्तों, कहते हैं एक ज़िम्मेदार नागरिक वो होता है जो अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में जानकारी रखता है। हमें उम्मीद है आप भारत देश के एक जागरूक और ज़िम्मेदार नागरिक हैं, इसलिए हमारा आज का लेख आपके लिए ही है। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए और बिजली कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम 2020 को लागू किया है। इन नियमों और अधिकारों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यह लेख अंत तक पूरा पढ़ें।
बिजली कनेक्शन की समयसीमा तय | Electricity Connection Deadline
बिजली के नए नियमों के तहत ग्राहक का यह अधिकार होता है कि सारे स्टैंडर्ड का पालन करते हुए आसानी से बिजली मिले। इसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर का यह कर्तव्य बनेगा कि उसे ग्राहक की मांग पर नियमों का पालन करते हुए बिजली सप्लाई करनी होगी। बिजली के नए अधिकार ग्राहकों को ऑनलाइन आवेदन का विकल्प भी देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो दिन चले गए जब आपको बिजली का कनेक्शन लेने के लिए आपको बिजली कार्यालय के चक्कर काट – काटकर अपनी चप्पल घिसनी पड़ती थी। जब आप बिजली के कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर को जल्द से जल्द आपको कनेक्शन देना होगा। इसकी समय सीमा मेट्रो सिटीज़ में 7 दिन की, नगर पालिकाओं में 15 दिन तो वहीं ग्रामीण इलाकों में यह 30 की है। अर्थात गाँव में भी एक महीने के अंदर-अंदर आपको आपका बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा।
मीटर नहीं तो कनेक्शन नहीं | No Meter No Connection
कार्य सुचारू रूप से बिना किसी गड़बड़ी के चल सके इसके लिए इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि बिना मीटर के कनेक्शन बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही मीटर भी अब ऐसे लग रहे हैं जो प्री- पेमेंट और स्मार्ट प्री – पेमेंट मीटर होंगे। अगर आपको मीटर की टेस्टिंग करानी है, या मीटर में कोई डेफेक्ट आ जाए, मीटर जल जाए या चोरी हो जाए तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए भी अलग से प्रावधान है। जैसे कि इन नियमों के आने से पारदर्शिता बढ़ी है तो यह पारदर्शिता हमें बिल्स और कंज़्यूमर टैरिफ में भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही बिल का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा जिससे ग्राहकों के लिए बिल भर्ना आसान बन जाएगा।
ग्राहक सेवा केंद्र और कॉल सेंटर की शुरुआत | Initiation of Customer Care Executive and Call Centres
ग्राहकों के नए एलेक्ट्रिसिटी अधिकारों में उनके लिए हर प्रकार की सुविधा का ध्यान रखा गया है। इसी के तहत ‘ग्राहक सेवा केंद्र’ की शुरुआत कई जगह की गई है। जहाँ ये नहीं खुल पाये हैं, वहाँ भी जल्द खुलेंगे। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इंटरनेट का इस्तेमाल करने में असुविधा महसूस होती है, ऐसे ही ग्राहकों का विशेष ध्यान रखते हुए कॉल सेंटर भी खोले जाएँगे।
ग्रीव्यांस फोरम जैसी नई पहल | New Initiatives like Grievance Forum
किसी भी विभाग का सबसे ज़रूरी हिस्सा होगा है शिकायत या फीडबैक कोर्नर। इसलिए अब बिजली विभाग में भी ग्राहकों के लिए अलग से एक ‘ग्रीव्यांस रीडरेसल फोरम’ खोला जाएगा। इसमें आप अपनी शिकायत तो दर्ज कर ही पाएंगे साथ ही ये भी तय होगा कि आपकी शिकायत का निपटारा कितने समय में होगा। जब ग्राहकों की बात सुनी जाएगी तो उन्हें भी संतुष्टि मिलेगी और बिजली विभाग पर भरोसा बढ़ेगा।
विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम के लाभ | Benefits of Electricity (Rights of Consumers) Rules
सरकार की तरफ से यह एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है क्योंकि बिजली कनेक्शन, रिफ़ंड और ऐसी ही अन्य सेवाओं को समय से और सही तरीके से प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सकेगा। इतना ही नहीं बल्कि इन नए नियमों से हमारा आज का उपभोक्ता सशक्त बनेगा। अब सेवा प्रदान करने वाले उपभोक्ताओं को परेशान नहीं कर पाएँगे और उनके अधिकारों को अनदेखा भी नहीं कर पाएँगे क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें दंड मिलेगा। विद्युत विभाग के इन नियमों ने देश भर में लगभग 30 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया है। ये एक ऐसा कदम है जो कारोबारी सुगमता को और भी आसान बनाने की दिशा में उठाया गया है।
विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम की आवश्यकता | Need of Electricity (Rights of Consumers) Rules
इन नियमों से पहले सरकारी और निजी विद्युत वितरण कंपनियों ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। उपभोक्ताओं के पास उनकी मनमानी देखने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया था कि उपभोक्ताओं के लिए भी अधिकार तय किए जाएँ और इन अधिकारों को लागू करने के लिए प्रणाली का विकास किया जाए। उपभोक्ताओं के लिए विद्युत के अधिकार एक आवश्यकता बन चुके थे, इस लिहाज़ से यह पहल सराहनीय है। अब उपभोक्ताओं के पास कई विकल्प खुल गए हैं, साथ ही कोशिशें जारी हैं कि व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल सके। नए दायित्वों के श यह नियम देश की बेहतरी के लिए ही हैं।
कुछ अन्य कदम
इन सारे नियमों के साथ कई और भी प्रावधान हैं जैसे कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को यह सुविधा दी जाएगी कि बिल का भुगतान या आवेदन का प्रस्तुतिकरण उनके घर पर ही किया जाएगा। इनके साथ ही उन्हें और भी कुछ सेवाएँ मिलेंगी। उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का समय जानने का पूरा अधिकार होगा। अगर अचानक कोई खराबी आ जाती है या बिजली कटौती करनी पड़ती है तो एलेक्ट्रोनिक माध्यमों से इसकी भी सूचना उपभोक्ता को दी जानी चाहिए और बिजली बहाली का अनुमानित समय भी बताया जाना चाहिए।
उम्मीद है आपको हमारा यह लेख पसंद आया होगा और आप अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हुए होंगे। अभी भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपका स्वागत करता है। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
