What is ‘PM Gati Shakti’ Master Plan? इसी सवाल का जवाब हम आपको इस लेख में दे रहे हैं, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप इससे सम्बन्धित सवालों के जवाब दे सकें।
हमारे देश में जो भी सरकार बनती है, वह तरह-तरह की विकास परियोजनाओं को लागू करती है, ताकि सभी क्षेत्रों में देश का विकास सुनिश्चित हो सके, मगर इनमें से बहुत-सी परियोजनाएं या तो कभी पूरी ही नहीं हो पाती हैं या फिर ये तय अवधि के काफी वर्षों के बाद पूरी होती हैं। देश में चल रहीं परियोजनाओं को पूरा करने में जो विलम्ब हो रहा है, उसी को समाप्त करने के लिए और इसमें पूरी पारदर्शिता लाने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से बीते स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की घोषणा की गई थी, जिसे कि गत 13 अक्टूबर को शुरू कर दिया गया है।
Gati Shakti Master Plan UPSC की परीक्षा के लिहाज से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यही वजह है कि इसके बारे में हम आपको विस्तार से यहां बता रहे हैं, ताकि न केवल प्रारंभिक परीक्षा में, बल्कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में भी आप इससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकें।
क्यों पड़ी ‘PM Gati Shakti’ Masterplan की आवश्यकता?
निम्नलिखित वजहों से पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की आवश्यकता पड़ी है:
1) चलता है वाले कल्चर से मुक्ति
नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए आज दुनिया के बहुत से देश तेजी से प्रगति कर रहे हैं। ऐसे में जब हमारे देशवासी दूसरे देशों की प्रगति को देखते हैं और वहां की तुलना में हमारे देश की प्रगति को देखकर निराश होते हैं, तो इससे देश का आत्मबल टूटता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में ‘प्रगति की इच्छा, प्रगति के लिए धन, प्रगति की योजना, प्रगति के लिए कामऔर प्रगति के लिए प्राथमिकता’ हमारा नया मंत्र है। ‘चलता है’ कल्चर से कुछ नहीं बदलेगा। भारत देश में work-in-progress का कांसेप्ट अब काम नहीं करने वाला क्योंकि अब यह काम ना करने का प्रतीक बन चूका है।’ यही कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को लांच किया गया है।
2) सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘PM Gati Shakti’ Masterplan को लेकर कहा है कि इस योजना से अगली पीढ़ी की आधारभूत संरचनाओं और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को गति शक्ति प्राप्त होने वाली है। जो सरकारी नीतियां आधारभूत संरचनाओं से जुड़ी हुई हैं, उनमें योजना बनाने से लेकर इसके कार्यान्वयन तक को इस प्लान से गति शक्ति मिलेगी। सरकार की जो भी परियोजनाएं हैं, तय समयसीमा में वे पूरी हों, इसके लिए सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का काम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना करेगी।
3) जानकारी का ससमय आदान-प्रदान
‘PM Gati Shakti’ Masterplan की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण ना तो समय और ना ही पैसे की बर्बादी हो, गति शक्ति में ये चीजें सुनिश्चित की जाएंगी। इसके जरिए सभी विभागों को आपस में जोड़ने का प्लान है जिससे कि समय पर जानकारी का आदान-प्रदान मुमकिन हो सकेगा।
गति शक्ति क्या है?
परीक्षा में आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि What is ‘PM Gati Shakti’ Masterplan? इस सवाल का जवाब देते वक्त आपको यह उल्लेख करना होगा कि 2021 के स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत जल्द देश में 100 लाख रुपये की गति शक्ति योजना को शुरू करने की बात कही थी। अब जब यह योजना लांच हो गई है, तो इसके बारे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निम्नवत हैं:-
- एक तरह से गति शक्ति एक डिजिटल मंच के रूप में काम करने वाला है, जिसके जरिए 16 मंत्रालय आपस में जुड़ जाएंगे।
- इसे लेकर सरकार की तरफ से यह दावा किया गया है कि लगभग सवा लाख करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं, इन सभी की अच्छी तरीके से निगरानी हो सकेगी।
- साथ ही सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि इन योजनाओं का बेहतर तरीके से कार्यान्वयन हो सकेगा और काम करने की गति में भी इजाफा होगा।
- गति शक्ति के अंतर्गत जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम यानी कि जीआईएस मोड में वे 16 मंत्रालय और विभाग डाल दिए गए हैं, जिन्हें पूरा किए जाने के लिए 2024-2025 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- यहां जिन 16 मंत्रालयों की बात हो रही है, उनमें मुख्य रूप से रेलवे, पेट्रोलियम, उड्डयन, पोत, सड़क परिवहन, टेक्सटाइल, उर्जा और आईटी शामिल हैं।
‘PM Gati Shakti’ Masterplan का उद्देश्य
Gati Shakti Vision UPSC की परीक्षा में एक सवाल के रूप में आपके सामने आ सकता है, इसलिए आपको यह जान लेना चाहिए कि PM Gati Shakti’ Masterplan के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;
- उद्योगों की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करना।
- भविष्य में विकसित होने वाले आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए नई संभावनाओं के सृजन में सहायता प्रदान करना।
- स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करना।
- उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोतरी लाना।
- असंबद्ध योजनाओं की सभी तरह की समस्याओं को दूर करना।
- मंजूरी के मुद्दों को हल करना।
- निर्माण समय पर पूरा करवाना।
- मानकीकरण की कमी को दूर करना।
- क्षमताओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना।
- परियोजनाओं के क्रियान्वयन के रास्ते में आ रही सभी तरह की बाधाओं को समाप्त करना।
कैसे काम करेगा ‘PM Gati Shakti’ Masterplan?
Gati Shakti Master Plan UPSC के एग्जाम में इस सवाल के तौर पर भी आपकी याददाश्त की परीक्षा ले सकता है कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस तरीके से काम करेगा, तो इसके काम करने के तरीके निम्नवत हैं:-
- गति शक्ति योजना की मॉनिटरिंग करने के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान यानी कि BISAG-N की तरफ से एक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है।
- BISAG-N सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है।
- सभी परियोजनाओं की निगरानी और उनके क्रियान्वयन के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT को नोडल मंत्रालय बना दिया गया है।
- एक राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक नियमित रूप से होगी, जिसमें कि सभी परियोजनाओं का जायजा लिया जाएगा।
- मास्टर प्लान में यदि किसी भी तरह के परिवर्तन की जरूरत किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पड़ती है, तो कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की ओर से इसे स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत देश में आधारभूत संरचनाओं के विकास से जुड़ीं सभी योजनाएं शामिल होंगी।
- इसमें मौजूद विशेषज्ञ सेटेलाइट से लिए गए 3D इमेज के माध्यम से इन योजनाओं का मूल्यांकन करेंगे और इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अपनी राय भी प्रदान करेंगे।
- नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत सभी 16 मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे।
निष्कर्ष
What is ‘PM Gati Shakti’ Masterplan? यह सवाल अब यदि आपसे UPSC के साथ अन्य किसी भी परीक्षा में पूछा जाए, तो आपको मालूम है कि इसका उत्तर किस तरीके से देना है। कुल मिलाकर पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना के बारे में यह कहा जा सकता है कि अपने देश में चल रहीं विभिन्न परियोजनाओं की सूरत बदलने की दिशा में यह काफी कारगर साबित होने वाला है। हालांकि, वास्तव में यदि इसे सफल बनाना है, तो इसके लिए सरकार के साथ कार्यदाई संस्थाओं को भी पूरी गंभीरता से इस पर अमल करना पड़ेगा।
