‘दिव्यांगता खेल केंद्र’ क्या हैं ?

भारत सरकार देश के दिव्यांग जनो में खेल के प्रति रूचि को बढ़ावा देने के लिए ‘दिव्यांगता खेल केंद्र’ की शुरुआत करने जा रही है।  20 जून 2021 को केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने गुजरात के जामनगर मे अमृत महोत्सव मे वर्चुअल माध्यम से शिरकत करते हुए इस बात की घोषणा की है।  जामनगर में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एडीआईपी योजना के तहत दिव्यांगजनों को सहायता एवं सहायक उपकरणों के वितरण के लिए आयोजित  ‘सामाजिक अधिकारिता शिविर’ को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश के दिव्यांगजनों में खेलों के प्रति रुचि और पैरालंपिक में उनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में पांच ‘दिव्यांगता खेल केंद्र’ खोलने का निर्णय लिया है। आज का हमारा यह लेख देश के दिव्यांग लोगो को समर्पित है , इस लेख मे हम ‘दिव्यांगता खेल केन्द्र’ तथा दिव्यांगता से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे मे बात करेंगे।

लेख के महत्वपूर्ण बिंदु –

• दिव्यांगता खेल केंद्र
• दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016
• सामाजिक अधिकारिता शिविर
• अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस
• दिव्यांगजनों के लिए योजनायें

दिव्यांगता खेल केंद्र

• दिव्यांगता खेल केन्द्र के माध्यम से दिव्यांगजनों को खेलों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे पैरालिंपिक खेलों में भारत की स्थिति में  और अधिक सुधार होगा।
• दिव्यांगता खेल केंद्र मे विकसित सुविधाओं से प्रशिक्षण, चयन, खेल शिक्षाविदों और अनुसंधान, चिकित्सा सहायता, दर्शक दीर्घाओं और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित आधुनिक इंतजाम किये जायेंगे।
• दिव्यांगता खेल केंद्र में  आउटडोर एथलेटिक स्टेडियम, इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बेसमेंट पार्किंग सुविधा; जलीय केंद्र में  स्विमिंग पूल, एक छतवाला पूल और एक आउटडोर पूल, कक्षाओं के साथ उच्च निष्पादन केंद्र; चिकित्सा सुविधाएं; खेल विज्ञान केंद्र; एथलीटों के लिए छात्रावास की सुविधा, सुलभ लॉकर्स, भोजन, मनोरंजन की सुविधाओं और प्रशासनिक ब्लॉक सहित सहायता सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
• दिव्यांगता खेल केंद्र मे  बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, जूडो, तायक्वोंडो, तलवारबाजी, एडॉप्टेड स्पोर्ट्स,  एथलेटिक्स, तीरंदाजी, फुटबॉल ,टेनिस, तैराकी तथा रग्बी जैसे खेलों का प्रशिक्षण एवं ज्ञान दिया जायेगा।
• देश मे बनने वाले पांच दिव्यांगता खेल केंद्रों मे से पहला केन्द्र गुजरात के अहमदाबाद मे बनाया जाना सुनिश्चित हुआ है।

चूँकि हमारा आज का यह लेख दिव्यांग लोगो को समर्पित है। तो आइये इससे सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे मे बात करते हैं।

दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016

• देश मे दिव्यांग या विकलांग जनो के हितो की रक्षा , उनकी सुरक्षा तथा देखभाल, सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए  भारतीय संसद द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 कानून पारित किया गया है।
• इस कानून को देश मे पहले से प्रासंगिक कानून पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 (PwD Act, 1995) के स्थान पर लागू किया गया है। इस कानून को पुराने वाले कानून मे आवशयक संशोधन के बाद लागू किया गया था।
• दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 मे पहले से मौजूद 7  विकलांग श्रेणियों को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।
• 2016  कानून मे उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, भूमि के आवंटन में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन योजना आदि मे भी दिव्यांग जनो को अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान की गयी है।
• शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों को अब तक 3% आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस अधिनियम में इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया है।
• इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता  से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये ‘राष्ट्रीय और राज्य निधि’  का निर्माण किये जाने का प्रावधान है।
• यह  अधिनियम ज़िला न्यायालय द्वारा गार्डियनशिप की व्यवस्था प्रदान करता है जिसके तहत अभिभावक और विकलांग व्यक्तियों के बीच संयुक्त निर्णय लेने की व्यवस्था होगी।

सामाजिक अधिकारिता शिविर

• देशभर मे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार के द्वारा सामाजिक अधिकारिता शिविर एवं निशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह का आयोजन किया जाता है।
• सामाजिक अधिकारिता शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण उपलब्ध कराने तथा  उन्हें सशक्त बना कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।
• शिविर मे दिव्यांगजनों को वितरित की जाने वाली सामग्री मे  तिपहिया वाहन, व्हीलचेयर, सीपी चेयर, क्रचेज़,  चलने के लिए छड़ी, रोलेटर, स्मार्ट केन, स्मार्टफोन, डेजी प्लेयर, दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल किट, बधिरों के लिए हियरिंग एड उपकरण, दिमागी रूप से कमजोर लोगों के लिए  एमएसआईईडी किट और टेट्रापोड कृत्रिम अंग और कैलिपर शामिल होते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस

• अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 दिसम्बर 1992 को की गयी थी। साल 1981 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया था।
• अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की दिक्कतों को समझना, उनके अधिकारों हेतु कार्य करना तथा उन्हें सशक्त बनाना है।
• दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग का शुभारंभ साल 2012 में किया गया था।
• दुनिया मे लगभग 8% लोग दिव्यांगता से पीड़ित हैं और ये आंकड़े पिछड़े और विकासशील राष्ट्रों मे और अधिक दयनीय हो जाते हैं। दिव्यांगता मे भारत की बात करें तो 2011 की जन सांख्यिकी के अनुसार भारत मे 3-4% लोग इससे ग्रसित हैं।

दिव्यांगजनों के लिए योजनायें

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दिव्यांगजनों के लिए चलायी जा रही योजनायें.

दिव्यांगजन सहायता योजना (Scheme of Assistance to Disabled Persons – ADIP)

• दिव्यांगजन सहायता योजना या एडिपी(ADIP) योजना की शुरुआत 1981 मे की गयी थी।  इस योजना का मुख्य उद्देश्य  टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक एड्स और उपकरणों की खरीद में जरूरतमंद विकलांगों की सहायता करना है। जो विकलांगों के प्रभाव को कम करके उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दे सकते हैं।
• यह योजना सहायक उपकरण प्रदान करने से पहले जहां भी आवश्यक हो सुधारात्मक सर्जरी के संचालन की परिकल्पना करती है।
• योजना के तहत, विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एलिम्को) / राष्ट्रीय संस्थानों / समग्र क्षेत्रीय केंद्रों / जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्रों / राज्य विकलांग विकास निगमों / गैर सरकारी संगठनों, आदि के लिए अनुदान सहायता जारी की जाती है

सुगम्य भारत अभियान

• सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 3 दिसंबर, 2015 को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर की गई थी।
• सुगम्य भारत अभियान विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है।
• सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है।
• सुगम्य भारत अभियान सुगम्य भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है।
• सुगम्य भारत अभियान के द्वारा विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग अभियान का लक्ष्य एक समावेशी समाज विकसित करना है जिसमें विकलांग व्यक्तियों को उन्नति तथा विकास के लिए समान अवसर तथा सुगम्यता प्रदान की जाती है।
• केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत  के अनुसार सुगम्य भारत अभियान के तहत 709 रेलवे स्टेशनों, 10,175 बस स्टेशनों और 683 वेबसाइटों को शामिल किया गया है। इन सभी को दिव्यांग जनों के अनुरूप ढाला जाएंगा।

दीनदयाल विकलांग पुनर्वास

• भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना को साल 1999 मे प्रारम्भ किया गया था।
• विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यो को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना विकलांग (डीडीआरएस) का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है।
• इस योजना के तहत स्वसहायता समूहों (NGOs) के सहयोग से स्कूलों से ही विकलांगता की पहचान कर उसके अनुरूप सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे जीवन में आने वाले मुश्किलों का सामना वे डट कर और आसानी से कर सकें।

विशिष्ट दिव्यांग पहचान योजना

• दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट दिव्यांग पहचान योजना अक्षम लोगों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और प्रत्येक अक्षम व्यक्ति को एक विशिष्ट अक्षमता पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य शुरू की गयी है।
• यह योजना न केवल विकलांगों को पारिवारिक लाभों तक पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच की सुविधा प्रदान करती है, बल्कि यह सार्वभौमिकता भी सुनिश्चित करती है।
• यह योजना गांव स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर लाभार्थी की शारीरिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी में भी मददगार है।
• यह योजना 1 जून 2021 से देश के सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशो मे लागू की गयी है।

विशिष्ट दिव्यांग पहचान योजना के बारे मे अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यह लेख पढ़ सकते हैं – What is UDID Project?

उत्तर–प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2021

• जून 2021  मे उत्तर-प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का शुभारम्भ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया।
• इस योजना के तहत राज्य के दिव्यांग दंपति मे से युवक के विकलांग होने की स्थिति में युवक को 15 हज़ार रूपये और युवती के विकलांग होने की स्थिति मे  20 हज़ार रूपये की प्रोत्साहन राशि आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
• इस योजना के तहत अगर दिव्यांग दम्पति में दोनों ही विकलांग है तो उन दोनों को कुल मिला कर 35 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |

सार –संक्षेप

दोस्तों यह लेख दिव्यांगता खेल केन्द्र से प्रारम्भ हुआ था, तो मैं चाहूंगा कि इसे  समाप्त भी इसी के साथ किया जाये। यदि हम बात करे भारत के ओलम्पिक मे प्रदर्शन के बारे में तो पाएंगे हमारे देश ने पिछले 116 साल के 24 ओलम्पिक खेलों में केवल 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब यदि हम पैरालम्पिक खेलो में भारत के प्रदर्शन की बात करें तो 2 ओलम्पिक खेलों में ही हमारे खिलाड़ियों द्वारा 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किये गए हैं। पैरालम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के मद्दे नजर केन्द्र सरकार की दिव्यांगता खेल केन्द्र खोलने की पहल सराहनीय है। हमारे देश में ग्वालियर, मध्य-प्रदेश में एक दिव्यांगता खेल केन्द्र निर्माणाधीन है। धीरे-धीरे सम्पूर्ण राज्यों में दिव्यांगता खेल केन्द्र खोले जायेंगे, जिससे हमारा देश अधिक से अधिक विश्व स्तर के खिलाड़ियों को तैयार कर पायेगा। इसी प्रकार से पैरालम्पिक खेलों में भारत का प्रदर्शन धीरे-धीरे बढ़िया होते चले जायेगा।यदि हम बात करे पैरालंपियन खिलाड़ियों की तो  दीपा मालिक , देवेंद्र झांझरिया, मानसी जोशी ,मरियप्पन टी , वरुण सींग भाटी आदि खिलाड़ियों ने देश का नाम ऊँचा किया है।  

इसी के साथ हम आज का दिव्यांगता को समर्पित अपना यह लेख यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी पसंद आ रही है।  तो कृपया इसे अपने अन्य दोस्तों तक अवश्य शेयर करे , धन्यवाद।