केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा Union Budget 2022 को पेश कर दिया गया है। यहां हम आपको केंद्रीय बजट से जुड़ीं महत्वपूर्ण बातें आसान शब्दों में बता रहे हैं।
केंद्रीय बजट 2022 को पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से लोकसभा में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। केंद्रीय बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था के तेजी से मजबूत होने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को पिपुल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट बताया। तो चलिए,।अब हम जानते हैं केंद्रीय बजट से जुड़ीं महत्वपूर्ण बातें:
इनकम टैक्स स्लैब पहले जैसा
Union Budget 2022 में वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है कि इनकम टैक्स की दरों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। साथ ही ITR में किसी भी तरह की गलती होने पर इसमें सुधार के लिए 2 साल के वक्त का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में जो 10% की छूट मिल रही थी, उसे अब बढ़ाकर 14% कर दिया गया है।
क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30% कर
Union Budget में कहा गया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट से जो भी कमाई होगी, उस पर 30% का टैक्स लगेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि क्रिप्टोकरेंसी भी इसके दायरे में आएगी और इससे जो भी आमदनी होगी, उस पर 30 फीसदी का कर लगेगा।
5G के लिए स्पेक्ट्रम की होगी नीलामी
देश में 5G मोबाइल सेवाओं को शुरू करने के उद्देश्य से अगले वित्त वर्ष 2022-23 में वित्त मंत्री के बजट भाषण के मुताबिक स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू कर दी जाएगी। वित्त मंत्री ने यह भी बताया है कि कंपनियों के लिए स्वैच्छिक निकासी की जो अवधि इस वक्त 2 वर्ष है, उसे कम करके 6 महीने भी कर दिया जाएगा।
सस्ते होंगे मोबाइल चार्जर, कपड़े और ये सामान
केंद्रीय बजट में मोबाइल चार्जर और मोबाइल लेंस के सस्ता होने की घोषणा की गई है। इसके अलावा कपड़े भी सस्ते होने वाले हैं। चमड़े से बने सामान के दाम घटने वाले हैं। पॉलिश्ड हीरे भी सस्ते होने जा रहे हैं।
स्थापित किए जाएंगे डिजिटल विश्वविद्यालय
केंद्रीय बजट में डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा इस उद्देश्य से की गई है कि व्यक्तिगत लर्निंग के अलावा देशभर के स्टूडेंट्स तक शिक्षा की पहुंच अच्छी तरह से हो पाए। देशभर में जो सबसे अच्छे विश्वविद्यालय हैं, उनकी मदद से एक नेटवर्क हब और स्पोक मॉडल के आधार पर डिजिटल विश्वविद्यालय का गठन किया जाएगा।
भारत नेट प्रोजेक्ट 2025 तक होगा पूरा
वित्त मंत्री ने यह कहा है कि भारत नेट प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड के विस्तार पर बल दिया जा रहा है और गांवों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है, इसके 2025 तक पूरा हो जाने के आसार हैं। उन्होंने बताया है कि भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेट को बिछाने का अनुबंध पीपीपी के आधार पर सरकार देने जा रही है।
बढ़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस की संख्या
यूनियन बजट 2022 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड में लाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अगले 3 वर्षों में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन का निर्माण होगा, जिनकी ऊर्जा दक्षता पहले से बेहतर होगी और यात्री सवारी का अनुभव भी पहले से काफी अच्छा होगा। वित्त मंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने एवं कनेक्टिविटी में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 2022-23 में 8 रोपवे परियोजनाओं का निर्माण किए जाने की बात कही है।
जोड़ी जाएंगी पांच नदियां
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की नदियों को आपस में जोड़ने की बात कही थी, ताकि बाढ़ एवं सूखे जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। वाजपेयी के सपने को मूर्त रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2022 में यह बताया है कि गोदावरी-कृष्णा, दमनगंगा-पिंजाल, पार-तापी-नर्मदा, पेन्नार-कावेरी और कृष्णा-पेन्नार को जोड़ने वाली 5 नदियों के लिए डीपीआर के मसौदे को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। लाभार्थी राज्यों के बीच यदि सहमति बन गई, तो कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार की ओर से मदद प्रदान की जाएगी।
2.37 लाख करोड़ रुपये पहुंचेंगे किसानों के खाते में
Union Budget 2022 के दौरान बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह जानकारी दी कि MSP के करीब 2.37 लाख करोड़ रुपये का सीधा भुगतान किसानों के खाते में किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2022-23 के दौरान 3 लाख 80 हजार घरों में पीने के पानी का कनेक्शन मुहैया कराने के लिए बजट में 60 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
घटाया गया कॉरपोरेट टैक्स
यूनियन बजट 2022 में कॉरपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से कम करके 15 फीसदी कर दिया गया है और साथ में कॉरपोरेट टैक्स पर सरचार्ज को भी 12 फीसदी से कम कर के 7 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा कंपनियों के लिए अपनी इच्छा से कारोबार से बाहर निकलने के लिए समयावधि को भी 2 वर्ष से घटाकर 6 माह किया जा रहा है।
राजकोषीय घाटा कम करने पर बल
केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह बताया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत का जो अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9 9% है, उसे वर्ष 2022-23 में कम कर के 6.4% प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
62 लाख लोगों तक पहुंचेगा पीने का साफ पानी
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने केन बेतवा लिंक परियोजना का 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से क्रियान्वयन किए जाने की घोषणा की है। इसके जरिए 62 लाख लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। साथ ही 103 मेगावाट बिजली भी पैदा की जाएगी। इससे 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई भी हो पाएगी।
पीएम विकास पहल योजना होगी शुरू
Union Budget में वित्त मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से :पीएम विकास पहल’ नामक योजना शुरू करने की बात कही है। इस योजना के अंतर्गत देश की उत्तरी सीमा पर स्थित गांव एक जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे और वहां विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी।
शुरू किए जाएंगे 75 डिजिटल बैंक
केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने देश में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना किए जाने की घोषणा की है।
कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए ई-पोर्टल
यूनियन बजट में यह घोषणा की गई है कि एमएसएमई क्षेत्र को और अधिक कुशल, लचीला एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। साथ ही कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए ई-पोर्टल शुरू किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में पहली से बारहवीं तक के बच्चों को पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी राज्यों को सक्षम भी बनाया जाएगा।
सरकार लाएगी डिजिटल रुपया
भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी को लेकर भी वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान एक बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने यह बताया है कि नए वित्त वर्ष के शुरू होने के साथ ही आरबीआई की डिजिटल करेंसी ‘डिजिटल रुपी’ को जारी कर दिया जाएगा। ब्लाकचैन टेक्नोलॉजी एवं अन्य तकनीकों के प्रयोग के माध्यम से डिजिटल रुपी को पेश किया जाएगा। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का काम करेगा। साथ ही इसकी मदद से करेंसी मैनेजमेंट पहले से ज्यादा प्रभावी और कम लागत वाला बन जाएगा।
रक्षा क्षेत्र में कम किया जाएगा आयात
रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने और आयात को घटाने की भी घोषणा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में की है। उन्होंने यह बताया है कि रक्षा क्षेत्र के लिए 68 फीसदी पूंजी स्थानीय उद्योगों के लिए आवंटित की जाएगी।
चलते-चलते
Union Budget 2022 को देखकर यह कहा जा सकता है कि कोरोना महामारी से उबर रही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करने की दिशा में वित्त मंत्री द्वारा प्रयास किए गए हैं। हालांकि, आम आदमी को इस बजट से कितनी राहत मिल पाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
