Union Budget 2020-21: एक क्लिक पर पूरी जानकारी

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण की ओर से Union Budget 2020 को सदन में पेश कर दिया गया है। बजट की सबसे खास बात पांच लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री किया जाना और आयकर स्लैब को छ: भागों में विभाजित करना है। यहां हम आपको केंद्रीय बजट 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं।

अब ऐसा लगेगा आयकर

  • Annual Budget 2020 में पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगाने जाने की घोषणा की गई है। पांच लाख रुपये तक जो टैक्स में छूट की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने Parliament में Union Budget पेश करने के दौरान की गई है, उसका लाभ केवल उस परिस्थिति में ही मिलेगा, जब आप आयकर छूट छोड़ने के लिए भी तैयार हों। लगभग 70 तरह की जो छूट मिल रही थी, केंद्र सरकार ने उसे समाप्त करने का निर्णय लिया है।
  • 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स 10 फीसदी लिया जायेगा।
  • 7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स देय होगा।
  • वहीं 10 लाख से 12.5 लाख रुपये तक की आय यदि आपकी है तो आपको टैक्स के तौर पर 20 फीसदी कर चुकाना होगा।
  • 12.5 लाख से 15 लाख रुपये तक जिनकी आय होगी, उनके लिए 25 फीसदी कर का ऐलान किया गया है।
  • 15 लाख रुपये से भी ऊपर जिनकी आय होगी, वे टैक्स के तौर पर 30 फीसदी का भुगतान करेंगे।

LIC में सरकार का अपना हिस्सा बेचने का ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Parliament में Union Budget 2020 पेश किये जाने के दौरान LIC और IDBI बैंक में अपने शेयर की पूंजी के हिस्से को IPO द्वारा बेचे जाने का ऐलान कर दिया। साथ ही बजट के जरिये सरकार की ओर से आंशिक ऋण गारंटी स्कीम भी NBFC के लिए तैयार की गई है।

डेढ़ लाख की अतिरिक्त छूट सस्ते मकानों की खरीद के लिए

वित्त मंत्री ने सस्ते मकान खरीदने के लिए डेढ़ लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती को एक और वर्ष बढ़ा दिये जाने का प्रस्ताव Union Budget 2020 में लाया है। साथ ही Faceless निर्धारण के अनुरूप ही Faceless अपील भी संभव बनाने के लिए सरकार ने आयकर अधिनियम में संशोधन किये जाने का भी प्रस्ताव लाया है। इसके अलावा धार्मिक संस्थाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक किया जा रहा है।

स्थापित होगी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी

अराजपत्रित पदों पर सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों में बहाली को लेकर सरकार महत्वपूर्ण सुधार करने जा रही है। इसके लिए वित्त मंत्री ने Annual Budget 2020 में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव लाया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया है कि भारत वर्ष 2022 में जी-20 की अध्यक्षता करने भी जा रहा है, जिसकी तैयारी के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन कर दिया गया है।

लद्दाख के लिए किया गया 5,958 करोड़ रुपये का आवंटन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Parliament में Union Budget पेश करते हुए हाल ही में गठित हुए संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 30 हजार 757 करोड़ रुपये आवंटित कर दिये हैं। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 5 हजार 958 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है।

किसानों के लिए

– वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और किसानों के लिए 11 करोड़ रुपये की किसान फसल बीमा योजना लाई गई है। साथ ही 20 लाख किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप दिये जाने का वादा Union Budget 2020 में किया गया है। कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों जैसे कि सिचाई एवं ग्रामीण विकास आदि के लिए तीन लाख करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा वित्त मंत्री ने की है।

नई शिक्षा नीति की जल्द होगी घोषणा

  • शिक्षा क्षेत्र के लिए 99 हजार 300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव Union Budget 2020 में किया गया है।
  • साथ ही न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव केंद्रीय बजट 2020 में लाया गया है।
  • एशिया और अफ्रीका में भी इंड-सैट का संचालन स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किया जायेगा।
  • मेडिकल कॉलेजों का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अनुसार किया जायेगा।

100 नये एयरपोर्ट बनाकर उड़ान स्कीम को दिया जायेगा बढ़ावा

  • उड़ान स्कीम को प्रोत्साहित करने के लिए देशभर में 100 नये एयरपोर्ट बनाये जाने की घोषणा वित्त मंत्री ने वार्षिक बजट 2020 में की है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 1.70 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव परिवहन अवसरंचना के लिए किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय गैस ग्रीड को बढ़ाकर 27 हजार किलोमीटर तक किये जाने का प्रस्ताव सरकार ने लाया है।

2500 करोड़ रुपये से पर्यटन उद्योग को देंगे बढ़ावा

  • वित्त मंत्री ने Union Budget 2020 में पर्यटन को देश में प्रोत्साहित करने के लिए 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव लाया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संस्कृति मंत्रालय के लिए भी बजट में 3 हजार 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।
  • एक पोत संग्रहालय की स्थापना अहमदाबाद के लोथल में की जायेगी। साथ ही बड़े नगरों में स्वच्छ हवा की उपलब्धता हो, इसके लिए 44 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए

  • सरकार की ओर से अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए 85 हजार करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव केंद्रीय बजट 2020-21 में लाया गया है।
  • पोषण से जुड़े कार्यक्रमों के संचालन के लिए भी सरकार ने 35 हजार 600 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव लाया है।
  • करीब 9 हजार 500 करोड़ रुपये वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों के लिए आवंटित किये जाएंगे।

निष्कर्ष

Parliament में Union Budget 2020 को पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगभग सभी क्षेत्रों का ख्याल रखा है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जो घाषणाएं बजट में की गई हैं, वे पूरी तरह से धरातल पर भी उतरती हुईं नजर आएं।

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