जानिए, क्या है केंद्र सरकार की One Nation, One Ration Card Scheme और इसके फायदे?

2006
Features of Indian Economy

केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में वन नेशन, वन राशन कार्ड के नाम से एक योजना का मानक प्रारूप तैयार किया गया है। उद्देश्य है इसका देशभर में इस्तेमाल में आ रहे अलग-अलग राशन कार्ड को समाप्त करके समूचे देश के लिए एक ही समान राशन कार्ड प्रयोग में लाना। इस योजना के तहत लांच होने वाला राशन कार्ड पूरे देश में मान्य होगा। One Nation, One Ration Card Scheme के बारे में केंद्रीय केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान की ओर से यह घोषणा की गई है कि इस साल एक जून से योजना को पूरे देश में लागू कर दिया जायेगा। इसके लागू हो जाने के बाद देशभर में राशन कार्ड में एकरूपता आ जायेगी। बीते एक जनवरी से इस योजना को 12 राज्यों में शुरू भी कर दिया गया है।

One Nation, One Ration Card Scheme की सबसे प्रमुख विशेषता

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा ऑनलाइन इस योजना का उद्घाटन किया गया है। इस योजना की सबसे प्रमुख विशेषता की बात करें तो वह यह है कि देशभर में जितने भी उपभोक्ता हैं, इस योजना के तहत एक समान राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जायेगा। इस राशन कार्ड को वे देशभर में कहीं भी प्रयोग में ला पाएंगे और इसका इस्तेमाल करते हुए वे देश के किसी भी हिस्से में जाकर राशन उठा सकेंगे। उन्हें किसी तरह की रोक-टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि योजना में इसकी मान्यता पूरे देश में की गई है।

आखिर क्या है ये One Nation, One Ration Card Scheme?

राशन लेने के लिए देश में सभी राज्य सरकारों की ओर से अपने निवासियों को राशन कार्ड जारी किये जाते हैं। जिस राज्य का राशन कार्ड लोगों के पास होता है, वे केवल उसी राज्य में राशन ले पाते हैं। किसी दूसरे राज्य में जाने पर वे इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते, जबकि वे नागरिक भारत के ही होते हैं। भूमंडलीकरण के इस दौर में रोजगार, कारोबार या अन्य गतिविधियों के लिए लोगों का देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना बढ़ गया है। ऐसे में राज्य द्वारा निर्गत किये जाने वाले राशन कार्ड पर आश्रित होने की वजह से उन्हें राशन उठाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और महंगे दामों पर वे बाहर से राशन लेने पर मजबूर थे। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से राशन कार्ड के लिए एक मानक प्रारूप तैयार किया गया, जिसे नाम दिया गया One Nation, One Ration Card Scheme. इस योजना में देशभर में सभी नागरिकों के लिए एक ही राशन कार्ड की व्यवस्था की गई है, ताकि वे देश में जहां भी रहें, वहां आसानी से राशन उठा सकें।

इन 12 राज्यों में संचालित है वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना

देशभर में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वर्ष 2019 में इसे चार राज्यों में लागू किया गया था। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद बीते एक जनवरी से इसे देश के 12 राज्यों में लागू करने का फैसला किया गया। जिन 12 राज्यों में One Nation, One Ration Card Scheme शुरू हो चुकी है, उनमें गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। इन राज्यों केंद्रीय मंत्री के मुताबिक योजना अब तक सफल रही है।

मुमकिन होगा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना

केंद्र सरकार ने वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को लागू करते वक्त यह उम्मीद जताई है कि इससे भ्रष्टाचार उन्मूलन में मदद मिलेगी। इससे पहले विभिन्न राज्यों से राशन व्यवस्था में तरह-तरह की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें प्राप्त होती रहती थीं। इसलिए केंद्र सरकार ने राशन दिये जाने को लेकर समान प्रणाली लागू किये जाने की योजना पर काम किया, ताकि सस्ते मूल्य पर जरूरतमंद चावल व गेहूं के साथ अन्य जरूरी राशन की खरीदारी कर सकें।

सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं रहेंगे अब गरीब

One Nation, One Ration Card Scheme के लागू होने के बाद निर्धन लोगों को अब कई कार्ड रखने की जरूरत नहीं होगी। केवल एक कार्ड से ही उनका काम चल जायेगा। इससे वे बेफिक्र होकर काम के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे। जहां चाहे वहां वे इस राशन कार्ड का इस्तेमाल करके राशन उठा सकेंगे। इस तरह से सब्सिडी वाले राशन से अब उन्हें अपना राज्य छोड़ने की दशा में वंचित नहीं होना पड़ेगा।

ऐसे की जायेगी लाभार्थियों की पहचान

सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के तहत जो लाभार्थी आते हैं, उनकी पहचान उस इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस से की जाती है, जो उनके आधार कार्ड पर मौजूद है। लाभार्थियों की हर जानकारी इसमें उपलब्ध है।

इतने अंकों का होगा राशन कार्ड का नंबर

वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को 10 अंकों वाले राशन कार्ड नंबर जारी किये जाएंगे। इस नंबर में जहां पहले के दो अंक राज्य कोड के रूप में प्रयुक्त होंगे, वहीं अगले दो अंक राशन कार्ड के लिए होंगे। साथ ही एक और दो अंकों के सेट को भी राशन कार्ड नंबर के साथ जोड़ दिया जायेगा।

निष्कर्ष

केंद्र सरकार की ओर से आरंभ की जा रही One Nation, One Ration Card Scheme से निर्धन लोगों को आसानी से अब देश में कहीं भी सस्ती कीमत पर राशन आसानी से उपलब्ध हो पायेगा।

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