भारत सरकार ने 2016 में ऑनलाइन आर्थिक विनयन को बढ़ावा देने के लिए “UPI” और “BHIM” मोबाइल ऐप जारी किये थे। लेकिन व्यापार क्षेत्र में बढ़ावा देना भी एक और लक्ष्य है जिसे पाने के लिए भारत सरकार प्रयत्न कर रही है। इसी दिशा में चलते हुए जनवरी, 2017 में हमारी सरकार ने समय के साथ ताल मिलाते हुए एक महत्त्वपूर्ण मोबाइल ऐप जारी किया जिसका नाम है “SEZ India”। SEZ का मतलब है “Special Economic Zone” या “विशेष आर्थिक क्षेत्र”। “विशेष आर्थिक क्षेत्र” देश के वे क्षेत्र है, जिन्हें व्यापार या अन्य व्यावसायिक और आर्थिक लेन-देन के लिए खास रूप से विकसित किया गया है। इन क्षेत्रों में व्यवसाईयों को प्रोत्साहन देने और उनका कार्य आसान करने के लिए SEZ विभाग, वाणिज्य शाखा द्वारा “SEZ India” एंड्राइड ऐप बनाया गया है।
इस ऐप के द्वारा व्यवसाय और अन्य आर्थिक इकाईयां अपने लेन-देन ऑनलाइन कर सकते है और उनकी स्थिति भी ऐप के द्वारा जान सकते है। इस ऐप में मुख्य चार विभाग है जो इस प्रकार है।
देश के “विशेष आर्थिक क्षेत्रों” की जानकारी:
इस विभाग में कानून के मुताबिक़ निर्धारित देश के “विशेष आर्थिक क्षेत्र” के बारे में जानकारियाँ दी गई है।
व्यापार के लिए जरुरी सूचनाएं:
इस विभाग में आंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम, कार्यप्रणाली, कर की गणना, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क इत्यादि के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है।
संपर्क के लिए दी गई जानकारी:
इस विभाग में “विशेष आर्थिक क्षेत्र” से संलग्न सभी सरकारी अफसर एवं कर्मचारियों के संपर्क के फ़ोन नंबर दिए है।
“विशेष आर्थिक क्षेत्र” में ऑनलाइन सौदे:
इसमें बिल की एन्ट्री/शिपिंग बिल की स्थिति देख सकते है और उसे जाँच सकते है। इसके अलावा आयात एवं निर्यात करने वाले ICEGATE की ईडीआई प्रणाली में प्रसंस्करण भी कर सकते है।
माना जाता है कि इस क्षेत्र में इ-गवर्नेंस की काफी समय से जरुरत थी जो इस ऐप के द्वारा पूरी की गई है। इस ऐप से सरकार का काम तेज और आसान होगा जो पुराने समय में कागजी कार्यवाही के कारण धीमा था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी इस ऐप के कारण भारत में व्यापार बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। भारत सरकार की इस नई पहल से काफ़ी व्यवसाईयों को फायदा होने की उम्मीद है।
