भारत को फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में प्राप्त हुआ 83वां स्थान
- रिपोर्ट को अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस की ओर से जारी किया गया है, जिसमें कि 195 देशों में स्वतंत्रता के हालात का वर्ष 2019 में मूल्यांकन किया गया। भारत की स्थिति इसमें संतोषजनक नहीं बताई गई है। भारत में जो विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और इनके प्रति जो सरकार का रुख रहा है, उसकी वजह से रिपोर्ट में भारत के धर्मनिरपेक्ष एवं समावेशी स्वरूप पर खतरा पैदा होने की बात कही गई है।
- दो संकेतकों राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता के आधार पर सभी देशों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें कि राजनीतिक अधिकार के लिए 0 से 40 अंक और नागरिक स्वतंत्रता के लिए 0 से 60 अंक दिए गए। इस रिपोर्ट में फिनलैंड के साथ नॉर्वे और स्वीडन को 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए। भारत इस रिपोर्ट में सेनेगल और तिमोर-लेस्ते के साथ 83वें स्थान पर रहा है।
दुनिया के सर्वकालिक सबसे महान नेता के तौर पर चुने गए महाराजा रणजीत सिंह
- भारत में 19वीं सदी के सिख साम्राज्य से जुड़े शासक महाराजा रणजीत सिंह को बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन की ओर से कराए गए एक सर्वेक्षण में दुनिया के सर्वकालिक सबसे महान नेता के रूप में चुना गया है। इस सर्वेक्षण में 5000 से अधिक पाठकों ने भाग लिया। दूसरे स्थान पर इसमें अफ्रीकी स्वतंत्रता सेनानी एमलिकर कैबरल रहे।
- महाराजा रणजीत सिंह को 38 फ़ीसदी से अधिक वोट इस सर्वेक्षण में प्राप्त हुए, जबकि कैबरल को 25% वोट हासिल हुए। महाराजा रणजीत सिंह को पंजाब के शेर के नाम से भी जाना जाता है और उनकी गिनती सबसे महान सिख नेताओं में भी होती है। पंजाब को एकजुट रखने और अपने साम्राज्य पर अंग्रेजों को कब्जा करने की अनुमति नहीं देने के लिए उन्हें याद किया जाता है।
गैरसैंण होगी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी
- बीती 4 मार्च को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड के बजट सत्र के दौरान गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने इस पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए यह कदम उठाए जाने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इसका ब्लूप्रिंट जल्द तैयार कर लिया जाएगा।
- भाजपा की ओर से वर्ष 2017 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किए जाने का वादा किया गया था। साठ के दशक में ही पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र गढ़वाली की ओर से पहली बार गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाने की मांग उठी थी।
खाते से केवल 50 हजार रुपये ही निकाल पाएंगे Yes बैंक के ग्राहक
- निजी क्षेत्र का Yes बैंक जो कि नकदी संकट से जूझ रहा था, उसके निदेशक मंडल को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से भंग करते हुए बैंक में पैसे जमा करने वाले जमाकर्ताओं द्वारा 50 हजार रुपये निकासी की सीमा तय कर दी गई है। इसके अलावा भी कई तरह का प्रतिबंध बैंक पर आरबीआई की ओर से लगा दिया गया है।
- वित्तीय संस्थानों का एक समूह, जिसका नेतृत्व भारतीय स्टेट बैंक (SBI) कर रहा है, उसके हाथ में बैंक का नियंत्रण देने की तैयारी है। करीब 6 माह पहले पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC) पर भी आरबीआई की ओर से इसी तरह का प्रतिबंध लगाते हुए अधिकतम 10 हजार रुपये निकाले जाने की सीमा तय कर दी गई थी।
‘100 वुमन ऑफ द ईयर’ की सूची में टाइम पत्रिका ने इंदिरा गांधी और अमृत कौर को किया शामिल
- भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ स्वतंत्रता सेनानी राजकुमारी अमृत कौर को टाइम पत्रिका की ओर से बीती शताब्दी की दुनिया की सबसे मजबूत महिलाओं की लिस्ट में जगह दी गई है। जहां राजकुमारी अमृत कौर को टाइम पत्रिका ने वर्ष 1947 के लिए वुमन ऑफ द ईयर चुना है, वही इंदिरा गांधी को वर्ष 1976 के लिए पत्रिका की ओर से वुमन ऑफ द ईयर करार दिया गया है।
- इंदिरा गांधी के बारे में परिचय देते हुए टाइम पत्रिका ने उन्हें भारत की साम्राज्ञी कहा है और यह भी लिखा है कि वर्ष 1976 में वे भारत की एक बड़ी अधिनायकवादी के रूप में तब्दील हो गई थीं। वहीं, राजकुमारी अमृत कौर को लेकर उनके परिचय में पत्रिका ने लिखा है कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करके 1918 में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता आंदोलन में राजकुमारी अमृत कौर ने शामिल होने का निर्णय लिया था और भारत को औपनिवेशिक शासन से आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी।
लोकसभा से पास हुआ विवाद से विश्वास बिल 2020
- पुरानी टैक्स विवादों का समाधान करने के उद्देश्य से लाए गए विवाद से विश्वास विधेयक 2020 को लोकसभा से पारित कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के खत्म होने से पहले इस बिल के माध्यम से राजस्व जुटाने में सरकार को आसानी होगी। आम बजट में विवाद से विश्वास योजना को प्रत्यक्ष कर से जुड़े विवाद के मामलों का निपटारा करने के लिए पेश किया गया था। इस योजना के तहत सिर्फ विवादित टैक्स वाली राशि का भुगतान करदाताओं को करना पड़ेगा।
- इस विधेयक को अब राज्यसभा में पेश किया जाने वाला है। हालांकि धन विधेयक की श्रेणी में इसके आने की वजह से राज्यसभा की मंजूरी की जरूरत इसे नहीं होगी। विवाद से विश्वास विधेयक में ब्याज और जुर्माने से छूट का फायदा उठाने की अंतिम तिथि आगामी 31 मार्च निर्धारित की गई है।