साप्ताहिक करेंट अफेयर्स- 9 से 15 सितंबर 2019

उत्तराखंड में लांच की गई ‘मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना’

• प्रतिमाह राशन कार्ड धारकों को बेहद सस्ते मूल्य में दो प्रकार के दाल देने वाली इस योजना को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लांच किया है। इसके तहत राशन कार्ड रखने वाले लोग सिर्फ 15 रुपये किलो की दर से दाल खरीद पाएंगे। दाल खरीदने की अधिकतम सीमा दो किलो प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड की होगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि प्रोटीन की कमी को लोगों के बीच से दूर किया जा सके।
• उत्तराखंड में 23.32 लाख राशन कार्ड धारकों को इस योजना से सीधे तौर पर लाभ मिलने वाला है। इस योजना के तहत चना दाल को बाजार भाव 65 से 70 रुपये प्रति किलो के मुकाबले 44 रुपये प्रति किलो की दर से दिये जाने की घोषणा की गई है।

‘जीवन कौशल’ नामक पाठ्यक्रम की केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने की शुरुआत

• विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से इस पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को केवल अंक प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर ही पढ़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से भी पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करने का है।
• केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत काम करने वाला UGC एक वैधानिक निकाय है, जिसे यूजीसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सरकार ने स्थापित किया था। विश्वविद्यालयों को अनुदान व छात्रवृत्ति प्रदान करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करवाने की दिशा में UGC मुख्य रूप से काम करती है।

‘किसान मान धन योजना’ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया लांच

• झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड विधान सभा के नये भवन एवं सचिवालय के नये भवन का शिलान्यास करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘किसान मान धन योजना’ की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत न्यूनतम पेंशन की उपलब्धता करीब पांच करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है।
• अगले तीन वर्षों यानी कि वर्ष 2019 से 2022 तक के लिए इस योजना के लिए 10 हजार 774 करोड़ रुपये की व्यवस्था केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। इसका लाभ केवल वहीं छोटे व सीमांत कृषक उठा पाएंगे, जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष तक की होगी। योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई है, जिसकी शुरुआत 60 वर्ष की उम्र के बाद होगी।

प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार नियुक्त किये गये पीके सिन्हा

• प्रधानमंत्री कार्यालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी की जिम्मेवारी संभाल रहे उत्तर प्रदेश कैडर के 1977 बैच के आईएएस अधिकारी पीके सिन्हा का बीते 11 सितंबर से प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्यकाल शुरू हो गया है।
• पीके सिन्हा न केवल वाराणसी के कमिश्नर और जौनपुर व आगरा में डीएम के रूप में काम कर चुके हैं, बल्कि 13 जून, 2015 से 30 अगस्त, 2019 तक उन्होंने कैबिनेट सचिव के पद भी काम किया है।

मानव एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल का DRDO ने किया सफलतापूर्वक परीक्षण

• मानव एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे कि पूरी तरह से स्वदेश में ही निर्मित किया गया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) को इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने में कामयाबी हासिल हुई है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में इसका परीक्षण हुआ है।
• 2.5 किमी मारक क्षमता वाले इस मिसाइल को विकसित ISRO ने किया है और यह मानव एंटी-टैंक मिसाइल की तीसरी पीढ़ी है। इसकी खासियत यह है कि कंधे पर रखकर इसे प्रयोग में लाया जा सकता है। आधिकारिक तौर पर इसका नामकरण जल्द किया जायेगा। यह 14.5 किग्रा वजनी है, जिसका उपयोग दिन व रात दोनों वक्त किया जा सकता है।

सेंट विन्सेंट एंड ग्रेनाडिन्स के प्रधानमंत्री आर.ई. गोंसाल्वेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात

• आर.ई. गोंसाल्वेस, जो कि भारत की यात्रा करने वाले सेंट विन्सेंट एंड ग्रेनाडिन्स के पहले प्रधानमंत्री हैं, उनसे नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। कैरेबियाई क्षेत्र में भारत जिस तरह से विकास में मदद दे रहा है और प्राकृतिक आपदाओं के समय भी सहायता मुहैया कराई है, उसकी उन्होंने जमकर तारीफ की।
• पूर्वी कैरेबियाई सागर में स्थित सेंट विन्सेंट एंड ग्रेनाडिन्स एक द्वीपीय देश है, जो 27 अक्टूबर, 19़79 को यूके से आजाद हुआ था और जिसकी राजधानी किंग्सटाऊन में है। केवल 389 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश के प्रधानमंत्री भारत में हो रहे मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आये थे।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का प्रमोद कुमार मिश्रा ने संभाला कार्यभार

• गुजरात बैच के 1972 बैच के IAS अधिकारी प्रमोद कुमार मिश्रा ने नृपेंद्र मिश्रा की जगह पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की जिम्मेवारी संभाल ली है। प्रमोद कुमार मिश्रा वही व्यक्ति हैं, जिन्हें बीते दिनों आपदा जोखिम को कम करने के लिए सासाकावा अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है।
• दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर करने वाले प्रमोद कुमार मिश्रा 1 दिसंबर, 2006 से 31 अगस्त, 2008 तक केंद्र सरकार के कृषि सचिव के रूप में सेवा दे चुके हैं। साथ ही गुजरात विद्युत रेगुलेटरी आयोग के वे वर्ष 2008 से 2013 तक अध्यक्ष भी रहे थे।

इतिहासकार विक्रम संपत लिखित ‘Savarkar: Echoes from a forgotten past, 1883-1924’ का विमोचन

• स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें कि वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं, उनके जीवन पर आधारित पुस्तक ‘Savarkar: Echoes from a forgotten past, 1883-1924’ का विमोचन किया गया है, जिसे प्रख्यात इतिहासकार विक्रम संपत ने लिखा है। वीर सावरकर ही वे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध बताया था।
• वर्ष 1857 की क्रांति पर वीर सावरकर ने ‘द इंडियन वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस’ नामक किताब लिखी थी। वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहने वाले वीर सावरकर को अंग्रेजों ने कालापानी की भी सजा दी थी। उनके नाम पर पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है।

200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर भारत एवं एशियाई विकास बैंक ने किये हस्ताक्षर

• महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों की सड़कों की मरम्मत करने एवं उन्हें उन्नत बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ भारत ने समझौता किया है। इसके अंतर्गत जो राशि मिलेगी, उससे राज्य के 34 जिलों में सड़कों की स्थिति बेहतर बनाई जायेगी। एशियाई विकास बैंक, जिसे कि ADB के नाम से भी जानते हैं, यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जो सामाजिक और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील है।
• फिलीपींस के मनीला में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके 67 देश सदस्य हैं। इनमें से 48 देश एशिया व प्रशांत क्षेत्र के, जबकि बाकी 19 अन्य क्षेत्रों के हैं।

गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किये गये विक्रम नाथ

• इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश विक्रम नाथ को गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वे 24 सितंबर, 2004 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सेवा दे रहे थे। पहले तो आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए उनके नाम की अनुशंसा हुई थी, मगर इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार के लिए केंद्र सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया था।
• 1 मई, 1960 को गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसकी सीट अहमदाबाद में स्थित है। यहां न्यायाधीशों के 52 स्वीकृत पदों के मुकाबले वर्तमान में 28 न्यायाधीश कार्यरत हैं।