कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य पॉलिसी 2017 को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने बहुत समय से लंबित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अमली जामा पहना दिया है जो यदि अच्छे से लागू हुई तो आम जनता विशेषकर गरीब लोगों को बहुत राहत मिलेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीकी अध्यक्षता में कैबिनेट ने 15 मार्च 2017 को नई  राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी प्रदान की । यह एक राष्ट्रीय नीति है जिसके तहत देश के नागरिक विभिन्न रोगों के लिए सरकारी एवं निजी अस्पतालोंमें निःशल्क एवं सामान्य व्यय पर इलाज करा सकेंगे, इस स्वास्थ्य नीति में सभी के लिए निःशल्क स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी बताया गया है । इस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसे सुचना या भोजन के अधिकार की तरह लोगों का अधिकार घोषित नहीं किया जाएगा ।सरकारी योजनाओं के तहत विशेषज्ञ और शीर्ष स्तरीय इलाज में अब निजी क्षेत्र की भागेदारी को बढ़ाया जाएगा ।

इस योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार है –

1. प्राथमिक चिकित्सा के लिये निःशुल्क सुविधाएँ मुहैया कराई जायेंगी किसी विशेषज्ञ को दिखाने के लिए लोगों के पास सरकारी या निजी अस्पताल में जाने की छूट होगी ।
2. स्वास्थ्य बीमा योजना के तहतनिजी अस्पतालों को लोगों इलाज के लिए तय रकम दी जाएगीस्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को बढाकर सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत किया जायेगा ।
3. वर्तमान में यह दर 104 प्रतिशत हैभारत का कोई भी नागरिक जिस भी अस्पताल में चाहे अपना इलाज करवा सकेगा।
4. निजी अस्पतालों को इस योजना के साथ जोड़ने पर यह लाभ होगा कि नए ढांचे खड़े करने पर धन खर्च नहीं करना पड़ेगाइस समय देश डॉक्टरों को दिखाने में 80 प्रतिशत और अस्पताल में भर्ती होने के मामले में 60 प्रतिशत हिस्सा निजी अस्पतलों का है ।

निजी अस्पतालों  इलाज कराने का खर्चा रोगी को स्वयं उठाना पड़ता है । लेकिन नयी नीति आने के बाद यह खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी यहाँ एक और बात उल्लेखनीय है की केंद्र सरकार से पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के सभी निवासियों को पहले सेमुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रही है, दिल्ली सरकार के अन्तर्गत आने वाले अस्पतालों में न सिर्फ दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं बल्कि CT SCAN, MRI जैसी जाँचों के लिए और शल्य चिकित्सा के लिए भी 41 निजी अस्पतालों से अनुबंध दिल्ली सरकार ने किया है ताकि हर कोई अच्छी चिकित्सा एवं मुफ्त चिकित्सा प्राप्त कर सके । वहीँ केंद्र सरकार की इस नीति में  एकदम मुफ्त चिकित्सा काप्रावधान नहीं है  परंतु इसे एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है, राज्यों के लिए  इस नीति  को मानना जरुरी नहीं  होगा।