ऐसे समझें रिकार्डो, कलदर और कलेकी के वैकल्पिक वितरण के सिद्धांत को

किसी भी देश के विकास में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा योगदान होता है। अर्थव्यवस्था का अध्ययन अर्थशास्त्र में होता है। दुनियाभर में ढेरों अर्थशास्त्री हुए हैं, जिन्होंने समय-समय पर कई सिद्धांत देकर अर्थशास्त्र को समझने में मदद की है। यहां हम आपको डेविड रिकार्डो, निकोलस कलदर और माइकल कलेकी के वैकल्पिक वितरण सिद्धांतों के बारे में बता रहे हैं।

डेविड रिकार्डो के वितरण का सिद्धांत

• David Ricardo के model का महत्व यह है कि यह अर्थशास्त्र में उपयोग किए जाने वाले पहले मॉडलों में से एक था, जिसका उद्देश्य यह बताना था कि समाज में आय कैसे वितरित की जाती है।
• आरंभिक धारण थी कि केवल एक ही उद्योग और वो कृषि। केवल एक ही सामान है और वो है अनाज।
• लोग तीन तरह के माने जाते हैं। पूंजीपतिरू वे बचत और निवेश करके आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू करते हैं। बदले में, वे लाभ (P) प्राप्त करते हैं, जो कि एक बार छोड़ दिया जाता है मजदूरी और किराए को सकल राजस्व से घटा दिया गया है। पूंजी को निश्चित पूंजी (उदाहरण के लिए मशीनों) और कार्यशील पूंजी (मजदूरी निधि, WF) में विभाजित किया जा सकता है।
• दूसरे हैं श्रमिक, जो मजदूरी (W) के बदले में श्रम बल का प्रतिनिधित्व करते हैं।
• तीसरे हैं जमींदार, जो वे किराए (R) के बदले उत्पादन (Y) अपनी भूमि में करने की अनुमति देते हैं।
• कम आय का नियम श्रम (उत्पादन का अनिश्चित कारक) और भूमि (निश्चित कारक) को प्रभावित करता है।
• मार्जिन के सिद्धांत के मुताबिक श्रम का सीमांत उत्पाद भूमि के औसत उत्पाद के साथ घट रहा है।
• आर्थिक अधिशेष के सिद्धांत के अनुसार लाभ उत्पादन के अधिशेष के रूप में निर्धारित किया जाता है।
• दी गई प्रारंभिक स्थिति में उत्पादन y0 स्तर पर है, जिसे हम मजदूरी (w0) और मुनाफे (P0) में विभाजित कर सकते हैं। मकान मालिकों को दिया गया किराया R0 से मेल खाता है। W0 और श्रम के स्तर (L0) से हम प्रारंभिक स्थिति (WF0) पर मजदूरी निधि का निर्धारण करते हैं।
• वास्तविक मजदूरी निर्वाह स्तर पर स्थिर हो जाएगी। पूंजी की ब्याज दर 0 पर रहेगी और किराए अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच जाएंगे।
• रिकार्डो बताते हैं कि यह स्थिर स्थिति दर्दनाक कैसे है, विशेष रूप से श्रमिक वर्ग के लिए। हालाँकि, इस स्थिर स्थिति में भी तकनीकी प्रगति या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से विलंब हो सकता है।

Nicholas Kaldor का सिद्धांत

• आय का एक निरंतर अनुपात बचाया जाना (St/Yt) माना जाता है। पूर्ण क्षमता की स्थिति का अर्थ है एक निरंतर पूंजी उत्पादन अनुपात (C/O) और इसके आगे की शर्त है कि पूर्ण रोजगार पर श्रम की मांग (पूर्ण क्षमता उत्पादन के साथ) निरंतर दर (n) पर बढ़नी चाहिए।
• इस प्रकार, निरंतर बचत-आय अनुपात, निरंतर पूंजी-उत्पादन अनुपात और पूर्ण रोजगार पर श्रम की निरंतर मांग के कारण, H-D मॉडल बहुत अधिक कठोर हो जाता है।
• हालांकि, H-D मॉडल बहुत उपयोगी हो जाता है यदि ये स्थितियां शिथिल हों। पैरामीटर अलग होने की अनुमति दी जा सकती है। हम श्रम की आपूर्ति को अलग कर सकते हैं और इसे पूर्ण रोजगार पर अधिक लचीला मान सकते हैं।
• कलदर का शुरुआती बिंदु दरअसल यह विश्वास है कि समाज की आय को विभिन्न वर्गों के बीच वितरित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक को बचाने के लिए (K=W+P) अपनी स्वयं की प्रवृत्ति होती है।
• आय का न्यायसंगत और उचित वितरण करके ही संतुलन लाया जा सकता है।
• दूसरे शब्दों में विकास दर और आय वितरण स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए तत्व हैं।
• कलदर का मॉडल इन दो तत्वों और उनके संबंधों पर निर्भर करता है और विकास की प्रक्रिया में आय के वितरण के महत्व को सामने लाता है। यह कलदर के मॉडल की बुनियादी खूबियों में से एक है।
• उनके मॉडल में एक तरफ आय के वितरण के संबंध दिए गए बचत (या सामाजिक बचत) के स्तर और निवेश व आर्थिक विकास की दर को निर्धारित करते हैं। वहीं दूसरी ओर, इसकी या निश्चित विकास दर की उपलब्धि के लिए निवेश के एक निश्चित स्तर की आवश्यकता होती है। साथ ही बचत और आय के एक समान वितरण की भी जरूरत होती है।

कलेकी के वितरण का सिद्धांत

• इनके मुताबिक आय को उन वर्गों के बीच विभाजित किया जाता है जो अपनी ही पीढ़ी में शामिल हैं। इस अर्थ में देखा जाए तो आय वितरण का अभिप्राय वर्ग के शेयरों से है।
• भुगतान की इकाई दरों के रूप में वर्गों के शेयरों का भुगतान किया जाता है और वर्ग के सदस्य इसे प्राप्त  करते हैं। जहां कुछ वर्गों के लिए ये भुगतान लाभ की दर तो वहीं कुछ के लिए मजदूरी की दर होते हैं।
• कलेकी के सिद्धांत का संबंध वर्ग के शेयरों व भुगतान की दरों और विशेष रूप से लाभ की दर दोनों को समझाने से रहा है।
• कलेकी ने अपूर्ण बाजारों में मूल्य निर्धारण की सुविधाओं के वितरण के आधार पर अपने सिद्धांत को विकसित किया है।
• इन बाजारों में कीमतें आमतौर पर फर्मों द्वारा चयनित मार्क-अप के आधार पर तय की जाती हैं। मार्क-अप दरअसल फर्मों द्वारा किए गए प्रतिशत जोड़ को कहते हैं, जो कि उनकी प्रमुख लागत से ऊपर सकल लाभ मार्जिन को सुरक्षित करने के लिए किए जाते हैं। इस प्रकार मार्क-अप लाभ को दुरुस्त करने का काम करते हैं।
• जो ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत उद्योगों होते हैं, उनमें कच्चे माल गायब हो जाते हैं और फिर मजदूरी ही एकमात्र प्रमुख लागत बचती है। इस मामले में, मार्क-अप अकेले वितरण का निर्धारण करते हैं।
• आम तौर पर, केवल मजदूरी ही नहीं, बल्कि कच्चे माल भी प्रमुख लागत माने जाते हैं। मार्क-अप केवल लाभ-प्रधान लागत अनुपात को ठीक करता है। मार्क-अप से वितरण का निर्धारण करने के लिए हमें आगे प्रधान लागतों में मजदूरी का हिस्सा जानने की जरूरत पड़ती है। इसे मापने के लिए कलेकी ने एक दूसरा अनुपात पेश किया है- कच्चा माल और मजदूरी लागत (R-W) अनुपात।
• वर्ष 1939 में जब कलेकी ने वितरण के साथ मार्क-अप को जोड़ा, तो मांग की लोच के संदर्भ में मार्क-अप की व्याख्या करना बेहद आम था। चूंकि फर्म की मांग की लोच अपनी बाजार शक्ति के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मार्क-अप्स ने फर्म की एकाधिकार शक्ति की डिग्री को दर्शाया है।
• कलेकी ने जल्द ही मार्क-अप और डिमांड लोच के बीच की कड़ी को छोड़ दिया। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि फर्मों ने अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण में मांग की लोच की अनुसूची का उल्लेख नहीं किया है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत मांग की अवधारणा ने उद्योग में कीमतों की अन्योन्याश्रयता की अनदेखी भी की।

निष्कर्ष

रिकार्डो, कलदर और कलेकी तीनों ही जाने-माने अर्थशास्त्री रहे हैं। इन तीनों का जो वैकल्पिक वितरण का सिद्धांत हैं, उनमें काफी असमानताएं हैं। श्रम, बल, पूंजी, बचत, विकास दर आदि को लेकर तीनों ही अर्थशास्त्रियों ने अपने-अपने तरीके से अपने मॉडलों के जरिये इनके बारे में समझाने का प्रयास किया है। इन तीनों ही अर्थशास्त्रियों के सिद्धांतों को अर्थव्यवस्था में नीति निर्धारण के दौरान भी आवश्यकतानुसार अपनाया जाता रहा है। इन सिद्धांतों के बारे में यहां पढ़ने के बाद अब क्या आप उदाहरण सहित बता सकते हैं कि आपने अब तक इनका उपयोग किन-किन चीजों में होते हुए देखा है?