एक क्लिक में जानिए केंद्रीय बजट 2019-20 से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात

निर्मला सीतारमण, जो कि देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अपना और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश कर दिया है। केंद्रीय बजट 2019-20 में जो भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं, उनके बारे में यहां हम आपको बता रहे हैं।

पैन की बजाय आधार से ही काम

• हर वो जगह जहां काम कराने के लिए पैन की जरूरत होती थी, हर उस जगह पर आधार नंबर देकर आपका काम हो जायेगा।
• आयकर रिटर्न भरने के दौरान भी पैन नहीं होने पर आधार नंबर से काम चल जायेगा।

विभिन्न करों के बारे में

• प्रत्यक्ष कर से मिलने वाले राजस्व में 78 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
• वर्ष 2013-14 के दौरान यह 6.38 लाख करोड़ रहा।
• वर्ष 2018-19 के दौरान यह लगभग 11.37 लाख करोड़ हो गया।
• 25 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में अब 400 करोड़ सालाना टर्नओवर वाली भी कंपनियां।

बैंकिंग के संबंध में

• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 8 की जायेगी।
• 70 हजार करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को क्रेडिट को प्रोत्साहित करने के लिए दिये जायेंगे।
• एनपीए की वसूली 4 लाख करोड़ रुपये की रही है।
• खाता धारक को उसके खाते में पैसे डालने वाले का पता चल सके, ऐसी व्यवस्था सरकार करेगी।
• एक सरकारी बैंक में खाता खुलवाकर सभी सरकारी बैंकों की सुविधाओं का लाभ उठाने की व्यवस्था की जायेगी।

ऋण, निकासी और आय

• ब्याज चुकाने के लिए दो लाख रुपये तक की छूट टैक्स पर तो थी ही, मगर अब 31 मार्च, 2020 तक लिये गये ऋण के लिए चुकाने वाले ब्याज पर टैक्स में और डेढ़ लाख रुपये की छूट दे दी गई है।
• बैंक खाते से साल में एक करोड़ से ज्यादा रुपये निकालेंगे तो 2 प्रतिशत टीडीएस चुकाना होगा।
• जिनकी आमदनी 2-5 करोड़ रुपये की है, उन्हें 3 प्रतिशत अतिरिक्त कर चुकाना होगा।
• जो 5 करोड़ रुपये से अधिक सालाना कमा रहे हैं, उन्होंने अतिरिक्त सरचार्ज के तौर पर 7 फीसदी रकम देनी पड़ेगी।
• इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
• डिजिटल पेमेंट पर ग्राहकों से नहीं वसूला जायेगा कोई अतिरिक्त चार्ज या एमडीआर।

आधी आबादी के लिए

• 5 हजार रुपये ओवर ड्राफ्ट की अनुमति जन धन बैंक खाते वाली महिलाओं को मिली।
• स्वयं सहायता समूह में मुद्रा स्कीम के अंतर्गत एक महिला ले सकेगी एक लाख रुपये तक का ऋण।
• वित्त मंत्री ने बताया, लोकसभा में चुनकर आईं रिकॉर्ड 78 महिलाएं।

गांवों और किसानों के लिए

• 10 हजार नये किसान उत्पादक संगठन आगामी 5 वर्षों में बनाने का लक्ष्य।
• डेयरी उद्योग को कॉपरेटिव के जरिये किया जायेगा प्रोत्साहित।
• वर्ष 2022 तक बिजली और एलपीजी की सुविधाएं गांवों के हर परिवार तक पहुंचाने का निश्चय।

शिक्षा और युवाओं के लिए

• शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बनेगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन।
• ज्ञान स्कीम के जरिये उच्चतर शिक्षा की बढ़ाई जायेगी गुणवत्ता।
• स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तन के लिए सरकार लायेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी।
• स्टडी इन इंडिया के जरिये विदेशी छा़त्रों को भारत में पढ़ने के लिए किया जायेगा आकर्षित।
• दुनिया के टॉप 200 शिक्षण संस्थानों में भारत के तीन संस्थान दो आईआईटी व आईआईएएसी, बेंगलुरु शामिल।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

• स्वर्ण के साथ अन्य महत्वपूर्ण धातुओं पर 10 से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत की गई कस्टम ड्यूटी।
• -क करोड़ रुपये से अधिक का कैश सालभर में बैंक खाते से निकालने पर देनी होगी 2 प्रतिशत की लेवी।
• पेट्रोल एवं डीजल पर एक रुपये सेस की भी बढ़ोतरी की गई है।
• अप्रवासी भारतीयों यानी कि एनआरआई के लिए भी आधार कार्ड का प्रस्ताव है।
• वैसे एनआरआई जिनके पास भारत का पासपोर्ट है, उनके लिए 180 दिनों के वेटिंग कैंप को हटाने की योजना है।
• एनईडी बल्ब से सालाना 18 हजार 341 करोड़ रुपये बचे हैं।
• उजाला योजना के अंतर्गत अब तक 35 करोड़ एनईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं।
• रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने के लिए योजनाएं जारी की जायेंगी।
• एमएसएमई सेक्टर के लिए 350 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।
• आगामी पांच वर्षों में एक लाख 25 हजार किमी सड़क बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• उड्डयन और मीडिया जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ाने की योजना है।
• हर तरह के मौसम में 97 फीसदी लोगों को सड़क की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
• पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन और उत्थान के लिए कोष की योजना (स्फूर्ति) के अंतर्गत अधिकाधिक सामान्य सुविधा केंद्र बनाये जाएंगे।
• आवास तैयार करके देने के लिए दिनों की औसत संख्या को 314 से कम करके 114 दिनों तक लाने का लक्ष्य।
• पिछले 1000 दिनों में रोजाना 130 से 135 किमी सड़कें बनीं।
• हरित तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी 30 हजार किमी लंबी सड़क।
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण में यानी कि वर्ष 2020 से 2011-22 तक 1.95 करोड़ घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
• स्टार्टअप की मदद के लिए एक चैनल शुरू किया जायेगा।
• राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड बनाकर खिलाड़ियों का विकास किया जायेगा।
• वाराणसी में बीत नवंबर से एक मल्टीमॉडल टर्मिनल ने काम करना शुरू कर दिया है, जबकि दो और टर्मिनल्स का निर्माण साहिबगंज और हल्दिया में चल रहा है।

बदली परंपरा

• वित्त मंत्री ने परंपरा तोड़ते हुए इस बार बजट को ब्रीफकेस में नहीं, बल्कि लाल रंग के मखमली पैकेट में लपेटकर लाया।
• इसे इस बार बजट नहीं, बल्कि बहीखाता कहा गया।

निष्कर्ष

भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अपने पास अन्य मंत्रालयों के साथ वित्त मंत्रालय भी रखने की वजह से निर्मला सीतारमण को भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कहा गया है। आम बजट के जरिये आम जनता के हितों को साधने से लेकर सरकार ने जनसुविधाओं को बढ़ाने और कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों का भी युद्धस्तर पर विकास करने का खाका खींच दिया है। बताएं, इस बजट को लेकर आपका क्या कहना है?